केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बिहार में एक चुनावी रैली में राज्य की मतदाता सूची के चल रहे पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष के आरोपों की कड़ी आलोचना की। शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मज़ाक उड़ाते हुए उन पर “चुनाव से पहले ही हार का बहाना ढूँढने” का आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव आयोग (ECI) की “विशेष गहन पुनरीक्षण” (SIR) प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि मतदाता सूची से “घुसपैठियों” के नाम हटाना एक ज़रूरी कदम है, क्योंकि संविधान गैर-नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं देता। गृह मंत्री ने आगे आरोप लगाया कि संशोधन पर विपक्ष की कड़ी आपत्ति “घुसपैठियों” पर वोट बैंक के रूप में उनकी निर्भरता का नतीजा है।

यह विवाद चुनाव आयोग द्वारा बिहार मतदाता सूची के पुनरीक्षण के आदेश से उपजा है, जिसकी विपक्ष ने हाशिए पर पड़े समुदायों के मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने के प्रयास के रूप में निंदा की है। कांग्रेस और राजद सहित उसके सहयोगियों ने चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है, जिसका चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ दल ने पुरज़ोर खंडन किया है। विपक्ष ने इस प्रक्रिया के समय को लेकर भी सवाल उठाए हैं, जो राज्य विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले हो रही है, और मतदाता पुनर्सत्यापन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मानदंडों पर भी चिंता जताई है।

यह मामला अब सर्वोच्च न्यायालय पहुँच गया है, जिसने चुनाव आयोग को अपीलों के लिए एक निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है और पुनर्सत्यापन के लिए आधार और अन्य सरकारी पहचान पत्रों के इस्तेमाल की अनुमति देने को कहा है। विपक्ष के आरोपों का तीखा जवाब देते हुए, चुनाव आयोग ने ज़ोर देकर कहा है कि इस संशोधन का उद्देश्य अपात्र व्यक्तियों को हटाकर मतदाता सूची को साफ़ करना है, जिसमें बड़ी संख्या में मृत, प्रवासी और डुप्लिकेट प्रविष्टियों का ज़िक्र किया गया है। राहुल गांधी द्वारा अन्य राज्य चुनावों में व्यापक “वोट चोरी” के व्यापक आरोपों से यह विवाद और बढ़ गया है, जिसके कारण कांग्रेस नेता और चुनाव आयोग के बीच तीखी बहस भी हुई है।