जैसा कि क्यास लगाये जा रहे थे कि शपथ के तुरन्त बाद पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी प्रथम चरण में घुसपैठ और भ्रष्टाचार पर कठोर प्रहार करेंगे इसी क्रम में उन्होंने राज्यभर में चल रहे सभी अवैध टोल गेट और अनधिकृत वसूली केंद्रों को तुरंत बंद करने का आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि बिना सरकारी अनुमति के संचालित किसी भी टोल ड्रॉप गेट या बैरिकेडेड कलेक्शन प्वाइंट पर तत्काल प्रभाव से वसूली बंद की जाए।

सरकार ने सभी जिलाधिकारियों  को निर्देश दिया है कि वे अपने.अपने क्षेत्रों में अवैध टोल प्वाइंट की पहचान करें और उन्हें स्थायी रूप से हटाएं। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि बिना अधिकृत अनुमति के दोबारा ऐसे टोल गेट स्थापित न हों।

गौरतलब है कि जनता ऐसे वसूली पाइंटों से त्रस्त थी परन्तु राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ठेकेदारों के आगे मजबूरन नतमस्तक थी ।

पूर्वी मिदनापुर ,बीरभूम ,उत्तर और दक्षिण 24 परगना सहित कई जिलों में अवैध टोल वसूली की शिकायतें लगातार मिली थीं। सरकार ने इन मामलों की विस्तृत सूची मांगी है जिसमें वसूली करने वाले पक्षों और टेंडर अवधि की जानकारी भी शामिल होगी।

इस साहसिक कदम से राज्य में अवैध वसूली और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी वहीं सरकारी  आदेश का पालन न करने पर संबंधित अधिकारियों और संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश जनता में सकारात्मक संदेश देगा। कुल मिलाकर , अधिकारी जनता के मध्य यह संदेश अवश्य दे रहे हैं कि भयमुक्त वातावरण उनकी प्राथमिकता है