प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र और राज्यों की जीएसटी परिषद की तरफ से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सामूहिक रूप से सहमति व्यक्त किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा। श्री मोदी ने कहा, “व्यापक सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए कारोबारी सुगमता सुनिश्चित होगी।”

“अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान, मैंने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के हमारे इरादे के बारे में बात की थी। प्रधानमंत्री का एक्स पर पोस्ट

केंद्र सरकार ने व्यापक रूप से जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और इससे जुड़ी प्रक्रिया में सुधार के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है।

यह बताते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र और राज्यों की @GST_Council ने सामूहिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है, जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा।

व्यापक सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए कारोबारी सुगमता सुनिश्चित करेंगे।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट निर्देश था कि मध्य वर्ग और गरीब जनता को बड़ी राहत मिलनी चाहिए. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण  ने लगातार छह महीने तक अलग-अलग समूहों के साथ बैठकें कर जमीन पर काम किया.

कई विशेषज्ञों के साथ-साथ विपक्षी नेताओं ने भी सवाल उठाया है कि क्या ये सुधार ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के मद्देनजर पेश किए गए हैं. इसके जवाब में निर्मला सीतारमण ने कहा, “हम डेढ़ साल से ज़्यादा समय से जीएसटी में व्यापक बदलाव पर काम कर रहे हैं. यह ट्रंप के टैरिफ की वजह से नहीं है. यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया है और ये सुधार अंतरराष्ट्रीय विकास के बजाय घरेलू ज़रूरतों से प्रेरित हैं.”

गृहमंत्री अमित शाह ने भी राजनीतिक रूप से संवेदनशील वस्तुओं पर टैक्स को लेकर कई बैठकें कीं ताकि बाद में कोई विवाद न उठे. पीएम मोदी ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा था कि राज्यों के राजस्व पर कोई नकारात्मक असर न पड़े, ताकि संघीय ढांचे की मजबूती बनी रहे.

जीएसटी दरों में व्यापक संशोधन के संदर्भ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ” देशवासियों को बड़ी राहत दी गई है. दूध, आटा सहित रोज़मर्रा की कई वस्तुओं पर जीएसटी को शून्य कर दिया गया है. “जीवन” और “स्वस्थ जीवन” को प्राथमिकता देते हुए जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर भी जीएसटी शून्य कर दिया गया है, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी “